अल्पसंख्यक आयोग का काला सच ?

                                                          अल्पसंख्यक आयोग का काला सच ?

दोस्तों देश में अल्पसंख्यक आयोग के नाम पर देश के बहुसंख्यको की गाढ़ी कमाई  से लिये गये टैक्स की लूट बर्षों से होती आ रही है । दोस्तो 1984 के दंगों में सिखों के कत्लेआम करने बाले मुसलमानो को काँग्रेस ने तोफे के रूप में 1993 में अल्पसंख्यक आयोग का गठन कर दिया । दोस्तो इस अल्पसंख्यक आयोग की कोई ना मूल नीति है । ना ही कोई सिद्धान्त है । इसकी सत्यता आप RTI डाल कर आप खुद भी  जान सकते हैं ।

दोस्तो इस अल्पसंख्यक आयोग की अति तो तब होने लगी जब केंद्र की तरह राज्यों में भी अल्पसंख्यक आयोग बन गयी और ये अल्पसंख्यक आयोग भी काम करने लगा यानी अल्पसंख्यको को केंद व राज्य दोनो जगहों से पैसा मिलने लगी दोस्तो ये पैसा आप के और हमारे कमाई से लिया गया टैक्स है । अर्थात हिन्दुओ का पैसा है । क्योकी 99% मुस्लिम से ना तो tax मिलती है ना ही GST क्योकी ये लोग नोकरी तो करते ही नही ।

देश में कुल 50 हजार पारसी है । इनका अल्पसंख्यक आयोग में होना वाजिब है ।  2.5% सिखों को भी अल्पसंख्यक मान सकते हैं । लेकिन देश मे मौजूद 30 से 40 कड़ोर मुसलमान अल्पसंख्यक कैसे हुए आप खुद ही कहिये । आप मे से कुछ लोगो के मन में ये सवाल आया होगा की अल्पसंख्यक लोगो को चिन्हित राज्यो में मौजूद उनकी संख्याओं के आधार पर की जाती होगी तो दोस्तो ऐसा बिल्कुल नही है । 

2011 के जनगणना के अनुसार देश के आठ राज्यों  में हिन्दू अल्पसंख्यक है । पर इन आठो राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक नही माना जाता है । इन राज्यों में भी वो अल्पसंख्यक होते हुए भी बहुसंख्यक माने जाते हैं । और इससे भी कमाल बात ये है । की इन राज्यों में बहुसंख्यक होते हुए भी मुस्लिम समुदाय को अल्पसंख्यक मानकर अल्पसंख्यक आयोग से आर्थिक मदद मिलती है ।

मेघालय में हिन्दू 11% है और ईसाई 88% पर यहाँ हिन्दू नही ईसाई अल्पसंख्यक माने जाते हैं । अरुणाचल प्रदेश में हिन्दू मात्र 29% होते हुए भी बहुसंख्यक माने जाते हैं । नागालैंड में हिन्दू 8% ही है । फिर भी इस राज्य में हिन्दू बहुसंख्यक माने जाते हैं । मिजोरम में हिन्दू मात्र 2.75% है । पर यहाँ भी हिन्दुओ बहुसंख्यक कहे जाते हैं ।

जम्मू कश्मीर में हिन्दू की कुल आबादी 28.44% ही है । पर यहाँ भी अल्पसंख्यक मुसलमानो को ही माना जाता है । पंजाब में हिन्दू  38.40%  होते हुए भी बहुसंख्यक माने जाते हैं । सबसे कमाल तो लक्ष्यद्वीप में है । वहाँ 98% मुसलमान हैं और 2% हिन्दू फिर भी यहाँ मुसलमानो को अल्पसंख्यक मान कर अल्पसंख्यक आयोग उन्हें आर्थिक सहायता पहुचाती है ।  

अब आप ही कहिये दोस्तो क्या अल्पसंख्यक आयोग हिन्दुओ को लूटने के लिये बना है या नही । दोस्तो चलता है । तो चलने दीजिये मत कहिये जो गलत है । उसे कहिये नही तो ये बंद नही हो पायेगा ।

अल्पसंख्यक आयोग ना ही पूरे देश में अल्पसंख्यक है उस आधार पर ही चलती है । ना ही राज्य में जो अल्पसंख्यक है उस आधार पर चलती है । वश ये चलती है । की मुस्लिम अल्पसंख्यक है । इस आधार पर दूसरी बात एक ही चीज के लिये राज्य और केंद्र दोनो से मदद देना क्या हिंदुओं के tax के पैसों की लूट नही है तो क्या है । क्या फिर भी आप उन्हें वोट नही देगे जो इसे सुधार सकते हैं ।

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